सोनोठिमी, ११ चैत – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बुधबार सोनोठिमीस्थित मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे गहन छलफल गर्दै समाधानका उपायहरू मागेका छन्। मन्त्री पुनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुगेर कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृफिङ गरे, जहाँ विद्यालय शिक्षाका ११ वटा प्रमुख समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो।
मन्त्री पुनलाई दिइएको बृफिङमा कर्मचारीहरूले प्राथमिक तहमा २०,००० भन्दा बढी दरबन्दीको संचय, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय, र विद्यार्थी संख्यामा कमी भएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी गराए। सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या २७,२९८ छ, जसमा १५,००० भन्दा बढी विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्।
मन्त्री पुनले विद्यालय मर्ज गर्दा जनताको चित्त बुझ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। “विद्यालय मर्ज र समायोजनमा जनताको चित्त बुझ्नुपर्छ। मलाई सुझाव आएको छ कि समायोजन हुँदा विद्यालय बोर्डिङ स्कूल जस्तो हुनुपर्छ,” उनले भने, “म ४४ जिल्लाका धेरै विद्यालय घुमेको छु र मैले देखेको छु कि तराईको तुलनामा पहाड र दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी बढी छन्। यस्तो अवस्थामा एक मानक बनाउनु पर्छ जसले नागरिक र अभिभावकको चित्त बुझोस्।”
उनले विद्यालय मर्ज गर्दा बसको व्यवस्था नगर्न पनि सुझाव दिए, किनकि यसको खर्च धान्न सकिँदैन। “यसैले आवसीय विद्यालयहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ। आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि व्यवस्थापकीय समस्या हुनसक्छ, तर तिर्न सक्ने अभिभावकसँग केही शुल्क लिन सकिन्छ,” उनले थप बताए।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि राम्रो मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री पुनले भने, “यदि प्रधानाध्यापक राम्रो भए विद्यालय पनि राम्रो हुन्छ। स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा सबै ठाउँमा आवश्यक मापदण्ड नहुन सक्छ। यसका लागि कडा मापदण्ड बनाउनु पर्छ।”
शिक्षामा गरिएको लगानीका बाबजुद विद्यार्थीहरूको गुणवत्तामा कमी आउने विषय पनि मन्त्री पुनले उठाए। “सर्वाधिक गुनासो नागरिकबाट शिक्षिका आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको कुरा सुन्छु। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? समस्या धेरै छन् भनेर बस्न मात्र भएन, सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने छ,” उनले केन्द्रका कर्मचारीलाई भने।
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा पनि मन्त्री पुनले जोड दिए। उनले प्राक्टिकल शिक्षाबारे ध्यान दिन र कम्प्युटर विषयका पाठ्यक्रममा थप्नु पर्ने कुरा गरे। “हाम्रा विद्यार्थीलाई संविधान र इतिहासको सामान्य ज्ञान पनि छैन। अबको निरक्षरता भनेको डिजिटल निरक्षरता हो,” उनले भने।
यस अवसरमा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेले मन्त्री पुनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँदै, “मन्त्रीज्यूले आँट गर्न सके गोल्डेन चान्स छ,” भने।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुगेपछि मन्त्री पुनले समयअनुसारको पाठ्यक्रम बनाउन निर्देशन दिए। “समाजको आवश्यकताअनुसार कम्प्युटर विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी छलफल भएको छ,” केन्द्रका प्रवक्ता पुरुषोत्तम घिमिरेले जानकारी दिए।
यसअघि, मन्त्री पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि-प्रतिष्ठान (नास्ट) मा पुगेर त्यहाँका समस्याबारे पनि छलफल गरेका थिए। “समस्या के छ? समाधानसहित लेखेर दिनुहोस् भन्नु भयो,” नास्टका उपकुलपति दिलिप सुब्बाले भने।
शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा सुधारका लागि मन्त्री पुनको सक्रियता यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत हो। उनीसँगै रहेका सचिव पौडेले यस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले गर्दा नेपाली शिक्षा प्रणालीको सुधार र विद्यार्थीको गुणस्तरमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ।
