काठमाडौं / शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पदभार सम्हालेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्न थालेका छन् । उनका पछिल्ला निर्णयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बहस र चासो सिर्जना गरेको छ ।
मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णयलाई देशभर लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा कडाइका साथ लागू गरिएको यो व्यवस्था अब राष्ट्रिय स्तरमै विस्तार गरिएको हो । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणमा समेत कडाइ गरेको छ । ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ अनुसार तोकिएका शीर्षकभन्दा बाहिर शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस निर्णयले अभिभावकहरूलाई आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डरमा पनि यसपटक परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ भने ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस कदमलाई ऊर्जा बचतका दृष्टिले सकारात्मक मानिए पनि पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न हुने विषयमा शिक्षाकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले सरकारका निर्णयहरूलाई मूलतः सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि व्यावहारिक पक्षमा केही चुनौती रहेको जनाएको छ । विशेषगरी पाठ्यक्रम समायोजन र शुल्क व्यवस्थापनमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क तथा छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशन मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।
समग्रमा, शिक्षामन्त्री पोखरेलका यी कदमहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ । तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै निर्भर रहने देखिन्छ ।
