काठमाडौँ / सरकारले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरिएको हो ।
आर्थिक विधेयकको अनुसूची-८ अनुसार निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अब ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रदायक संस्थाले बिरामीलाई जारी गर्ने बिलमै उक्त शुल्क उल्लेख गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताल वा सम्बन्धित संस्थाले बिरामीबाट संकलन गरेको शुल्कको विवरणसहित प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । कानुनले स्वास्थ्य समता शुल्क संकलन गरेर पनि राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगर्ने संस्था वा व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
शुल्क नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ भने विवरण नबुझाएको खण्डमा प्रत्येक विवरणबापत एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, शुल्क छली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको रकमको थप २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न शुल्कको व्यवस्था गरेको जनाएको भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सर्वसाधारणको खर्च थप बढ्ने भन्दै यसको प्रभावबारे चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
