चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी रणनीति तय गर्न २१ र २२ कात्तिकमा चितवनको सौराहामा दुई दिने विस्तारित बैठक गर्ने भएको छ । बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक, चुनावी वाचा–पत्र र उम्मेदवार छनोट विधिसम्बन्धी चार महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पेस हुँदै छन् ।
कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचा–पत्र मस्यौदा, सांगठनिक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले उम्मेदवार चयन विधि प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सभापतिहरूले आफ्ना प्रदेशगत धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि समूहगत र व्यक्तिगत छलफल हुनेछ भने दोस्रो दिन ती प्रतिवेदनहरूमा संशोधन–सुझाव समेट्दै बैठक समापन गरिनेछ ।
बैठकमा पार्टी संरचना पुनर्गठन, विगतका कमजोरीहरूको मूल्यांकन, सांगठनिक सुदृढीकरण र आगामी चुनावी रणनीति लगायत विषयमा सघन बहस हुने बताइएको छ । पार्टीभित्र हालै उठेका विवाद र असन्तुष्टिहरू पनि छलफलको केन्द्रीय विषय हुनेछन् ।
पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूले सभापति रवि लामिछानेलाई संरक्षक वा सर्वोच्च नेताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । तर एक समूहले “अहिल्यै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने” तर्क गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद तोसिमा कार्कीले विस्तारित बैठकमा सहभागीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । उनले भनिन्, “पार्टीको संगठनको बृहत सहभागिता र मताधिकार सुनिश्चित गरियोस् । मताधिकार नदिने भए देशभरिबाट चितवनसम्म बोलाएर बैठक गर्नुको औचित्य रहँदैन ।”
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीभित्र असन्तुष्टि राख्न निषेध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । “रास्वपामा बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ । तर अराजक नबनौं — विधिबाटै सबै कुरा सुल्झिन्छ,” वाग्लेले भने । उनले तीन वर्षको इतिहास भएको पार्टीले अझै पहिलो महाधिवेशन गर्न बाँकी रहेको भन्दै नेतृत्व परिवर्तनबारेका हल्ला असमयको भएको टिप्पणी पनि गरे । “७५ वर्ष पुराना पार्टीहरूलाई हेर्दा तीन वर्षको रास्वपामा पुस्तान्तरणको कुरा गर्नु अनौठो लाग्छ,” उनले भने ।
रास्वपाले आगामी फागुनमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने योजना बनाएको थियो, तर सो समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने सम्भावना भएकाले मिति परिमार्जनबारे बैठकमा घनिभूत छलफल हुने भएको छ ।
तर प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री निलराज अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा “आमन्त्रितहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक होइन” भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकमा ४५० देखि ५०० जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् — जसमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र विदेशस्थित संगठनका पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।
सौराहामा हुने बैठकका लागि पार्टीले खाना–खाजाको व्यवस्था गरे पनि बस्ने खर्च प्रतिनिधिले आफैं बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वसांसद हरि ढकालको संयोजनमा बनेको १७ सदस्यीय मूल समितिले बैठक व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
कात्तिक २१ गते बिहान ८ बजेदेखि बैठक सुरु हुनेछ ।
