काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस बजेटमार्फत ६ लाख टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार देशको वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन छ, तर हालको बजेटले सोको आधा मात्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
रासायनिक मलको अभाव समस्याको रूपमा रहेको छ, कि यसका लागि प्रस्तावित बजेटभन्दा पनि थप रकमको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले भने, “हालको बजेटमा मल खरिद गर्न पर्याप्त रकम छैन । हामीले आगामी वर्षको धान बालीका लागि थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”
चालु आवका लागि बजेटमा कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, जुन मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको छ । यद्यपि, वितरण प्रणालीमा समस्या र बजेटको अभावले गर्दा किसानहरूले सहजै मल पाउन पाएका छैनन् । पोखरेलका अनुसार, “मलको खरिद प्रक्रिया जटिल छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ ।”
सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ, तर यो यथार्थमा पर्याप्त आपूर्ति गर्न असफल भएको छ । गत आवमा मल खरिदका लागि १५ अर्बको बजेट छुट्याइएको थियो, जुन २०८०/८१ मा ३० अर्बमा वृद्धि गरिएको थियो । तर, हालको आवको बजेटले २८ अर्ब ८२ करोडमा झारिएको छ, जसले सृजना गर्ने चुनौतीहरू देखाउँछ ।
मलको खरीद र वितरण प्रक्रियामा बिचौलिया प्रभावले किसानहरूले आवश्यक मलको पहुँच पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू गरेका छन्, जसमा सहकारीहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चालिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार, हालसम्म ४ लाख ७१ हजार ३ सय टन मलको खरिदको टेन्डर भएको छ । कम्पनीले भारतबाट मल आयात गर्दैछ र त्यहाँका सरकारी निकायहरूसँग सम्झौतामा रहेको छ । पोखरेलले भने, “सम्पूर्ण योजना अनुसार हामी हरेक महिना टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं, तर बजेटको अभावले समस्या सृजना गरेको छ ।”
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले पनि हाल रासायनिक मलको कुनै अभाव नभएको बताएका छन् । उनले भने, “नेपाली किसानलाई मलको अभाव झेल्नुपर्दैन, तर हाम्रो लक्ष्य अनुसारको सम्पूर्ण परिमाण उपलब्ध गराउन बजेटको कमी हुँदैछ ।”
कृषि मन्त्रालयले अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएको कारण आवश्यक थप बजेटका लागि अनुरोध गरिएको छ । करिब १० अर्ब रुपैयाँको थप बजेट आवश्यक परेको हो ।”
अवको चुनौतिहरूलाई सामना गर्दै, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले रासायनिक मलको अभाव र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आगामी वर्षका लागि तयारी गर्दा, किसानहरूको खेतीमा मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनु आवश्यक छ ।
