विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी सुविधाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले आफ्नै घरमा बसेर पनि आवास सुविधा शीर्षकमा मासिक २९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने सभामुख विष्टले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ ।
सुनसरीको इटहरीमा आफ्नै घर भएका मन्त्री भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेदेखि १० महिनासम्म प्रतिमहिना २९ हजार रुपैयाँका दरले जम्मा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवाष कार्कीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ३६०, सञ्चार सुविधा २ हजार ५००, धारा–विजुली २ हजार ५०० गरी कुल ९५ हजार ३६० रुपैयाँ बुझ्ने व्यवस्था छ । आवास उपलब्ध नभएमा मात्र २९ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गरिने कानुनी व्यवस्था भए पनि भण्डारीले आफ्नै घरमै बसेर सोही सुविधा लिएका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐनले विराटनगर र वरपर घर भएकालाई घरभाडा नदिने व्यवस्था गरे पनि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा यो विषय स्पष्ट छैन । तथापि आफूले घरभाडा नभइ कानुनसम्मत रूपमा ‘आवास सुविधा’ लिएको भण्डारीको तर्क छ । उनले सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर र स्वकीय सचिव राख्नुपर्ने भएकाले घरमा अतिरिक्त कोठा र शौचालय निर्माण गर्नुपरेको दाबी गर्दै आफूले सरकारले भाडामा घर लिएर क्वाटर प्रयोग गरे राज्यको ठूलो खर्च बढ्ने भएकाले आफ्नै घरमा बसेर उल्टै सरकारलाई बचत गराएको दाबी गरे ।
यता, सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारी नम्बर प्लेट ०१–०४–००१ च ००४७ रहेको गाडीमा रातो (निजी) प्लेट राखेर पारिवारिक काममा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । ऐन अनुसार सभामुखले एउटा मात्र सवारी सुविधा पाउने भए पनि उनले दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ । गत भदौ २४ को आन्दोलनमा प्रदेशसभाका धेरै गाडी जलेपछि कर्मचारीहरू अझै सिटी सफारीमा यात्रा गर्न बाध्य छन्, तर सभामुखले घरमा राखिएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । सोबारे प्रश्न गर्दा विष्टले ‘अप्ठ्यारो पर्नसक्ने’ भन्दै थप गाडी लिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयं सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगलाई ‘भ्रष्टाचार’ भन्दै आलोचना गर्ने गर्दछन्, तर सोही दलका सभामुख विष्टमाथि आएको दुरुपयोगको आरोपले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पनि प्रदेशसभाका पूर्व सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारी गाडी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाे घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
मन्त्री र सभामुख दुवैको विवादले कोशी सरकारभित्रको पारदर्शिता, कानुनी व्याख्या र नैतिक उत्तरदायित्वबारे पुनः प्रश्न खडा भएको छ।
