विराटनगर । उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणकी मुख्य प्रतिवादी अञ्जला कोइरालाले उच्च अदालत विराटनगरले तोकेको १ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जिल्ला अदालत मोरङमा बुझाएकी छन् । अदालतले तोकेको म्यादपछि १९ दिनमा उनले प्रभु बैंकमार्फत ग्यारेन्टी पेस गरेकी हुन् ।
पूर्व सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी समेत रहेकी कोइरालालाई जिल्ला अदालत मोरङले गत पुसमा केवल १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशले सहकारी पीडितहरूबीच तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न हुदै सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
वैशाख ११ गते उच्च अदालतमा रहेको संयुक्त इजलासबाट राय बाझिएपछि मुद्दा एकल इजलासमा पुगेको थियो । अन्ततः न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै कोइरालासहित चार जनालाई जनही १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएपछि कोइरालाले ९० लाखको थप बैंक ग्यारेन्टी राखेकी हुन् ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलको आदेश अनुसार, “प्रतिवादी अञ्जला कोइरालाबाट माग भएको धरौटी बापत ९० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरिएको” उल्लेख छ ।
उच्च अदालतले समान धरौटी तोकेका सन्तलाल खवास, ज्योति बास्कोटा र रोशन राजवंशीले भने अहिलेसम्म रकम बुझाएका छैनन् । मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार, मंसिर १७ गते तारेखमा उपस्थित नहुँदा उनीहरूलाई कारागार चलान गरिनेछ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले ज्योति बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो ।
उमागौरी सहकारीमा संलग्न ८ हजार ८ सय ४२ जनाको निक्षेप वापत संकलित रकममध्ये करिब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको गम्भीर आरोप प्रतिवादीमाथि छ । २०८१ मंसिर २७ गते कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथानका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी भने उच्च अदालतले तोकेको १ करोड धरौटी बुझाउन नसक्दा हालसम्मै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । अन्य दुई प्रतिवादी ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवास भने अहिले सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्, जसले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अझ जटिल बनाएको छ ।
उमागौरी सहकारीको यो बहुचर्चित ठगी काण्ड पीडितहरू वर्षौंसम्म न्यायका लागि धाइरहेको मुद्दा हो, जसमा उच्च अदालतको हालको कठोर निर्णयलाई पीडितहरूले न्यायको दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन् ।
