काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते आयोग तथा त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिजालद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेश कायम राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षका बीच बहस हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले आयोग खारेजी निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको दाबीसमेत पेस गरिसकेको छ ।
रिटमा आयोग अध्यक्ष रिजालले सरकारको निर्णय ‘प्रतिशोधपूर्ण’ रहेको दाबी गर्दै ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दा प्रक्रियामा रहेका बेला आयोग खारेज गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
हाल आयोगको केन्द्रीय तथा ७७ वटै जिल्लामा गरी तीन सयभन्दा बढी पदाधिकारी र ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तीन वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारी र हजारौँ निवेदकको भविष्य अनिश्चित भएकाले खारेजी अनुचित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिएकाले आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुनेबारे निर्णय आउने उच्च सम्भावना रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
