विराटनगर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नियुक्तिपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न दबाब दिए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । मोरङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले तस्करी रोकथाम, अवैध क्रसर उद्योग बन्द र कुखुरा तस्करी नियन्त्रणको माग उठाएका थिए ।
सांसदहरूको सुझाव सुने पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले भने अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि मोरङमा केही क्रसर उद्योग बन्द गरिए पनि केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । उत्खनन ठेक्का लिएका उद्योगहरूले पालिकामार्फत दबाब सिर्जना गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सबै उद्योग बन्द नगरी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
हालसम्म १० वटा उद्योग अनुगमन गर्दा २ वटा मात्रै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । जिल्लामा कुल १६ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
यसैबीच प्रशासनले अवैध आयात नियन्त्रणमा पनि केही सक्रियता देखाएको छ । बुधबार मात्रै डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका बिनाबिलका पेय पदार्थ बरामद गरिएको छ । सुनवर्षी क्षेत्रमा अवैध पेय पदार्थ भण्डारण गरिएको गोदाम फेला परेपछि एक जना पक्राउ परेका छन् ।
यद्यपि, सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार सीमामा तस्करी अझै व्यापक रूपमा जारी छ। खाद्यान्न, गाई-गोरु, माछा लगायतका वस्तुहरूको तस्करी नरोकिएको र सुनसरी क्षेत्रका नाकाहरू बढी प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । झापा नाकाबाट ढुंगा-गिट्टीको अवैध निकासी तथा सीमा नजिकका डमी कुखुरा फार्ममार्फत कुखुरा र दानाको तस्करी पुरानै शैलीमा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
मोरङका विभिन्न सीमा क्षेत्र-ढाट, दरैया, उखुबारी, मटेरुवा र इस्लामपुर-बाट कपडाजन्य वस्तुको तस्करी हुँदै आएको छ । यस्ता सामानहरू भारतीय सीमावर्ती गोदामबाट प्रहरीकै अगाडि नेपाल भित्र्याइने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारी अध्ययनले समेत तस्करीको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ। पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अवैध आयातका कारण वार्षिक कम्तीमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरिएको थियो ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका २५४ बीओपी र ३७ हजार जनशक्ति परिचालन गरिए पनि तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुरक्षा अधिकारीहरूकै भनाइमा सीमा व्यवस्थापन कमजोर र कतिपय अवस्थामा शङ्कास्पद देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपाल–भारतबीच अनौपचारिक व्यापार उच्च रहेको देखाउँछ । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक निर्यात औपचारिकभन्दा १२८ प्रतिशतले बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वार्षिक १८० मिलियन डलर बराबरको सामान भारतबाट नेपाल भित्रिने र २२८ मिलियन डलर बराबरको वस्तु नेपालबाट भारततर्फ अनौपचारिक रूपमा जाने अनुमान छ ।सरकारले तस्करी नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार र कडाइ आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
