काठमाडौँ / उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच वर्षौंदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता असुलीको विषयमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि भए पनि असुली प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ ।
विपक्षमा रहँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम जसरी पनि उठाउनुपर्ने भन्दै संसद्मा चर्को आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा पुगेपछि भने यस विषयमा मौन देखिएको छ । करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि बक्यौता असुलीमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सरकार गठनपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि नयाँ समिति गठन गरेको थियो । सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको दाबी गरिए पनि चार महिनासम्म कुनै ठोस उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेको र प्रक्रिया नरोकेको बताए । उनका अनुसार विगतमा उद्योगीहरूले पहिलो र दोस्रो किस्तासम्म रकम बुझाएपछि पुनरावलोकनको कानुनी व्यवस्था लागू भएकाले हाल असुली प्रक्रिया रोकिएको हो । यद्यपि प्राधिकरणले उद्योगीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले यसअघि विवाद समाधानको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको बताएका थिए । पुनरावलोकन समितिबाट समाधान ननिस्किए महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका मन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा पनि पुनरावलोकन समिति गठन, कानुनी राय, अदालतको आदेश र सञ्चालक समितिका निर्णय हुँदै आएका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यसपछि २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो भने अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएर अदालतको बाटो रोजेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सरकार बक्यौता असुलीमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा असुली रोकिएको भए पनि अहिले दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि कानुनअनुसार रकम उठाउन नसक्नु सुशासनमाथिकै प्रश्न भएको उनको टिप्पणी छ ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई अतिरिक्त ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । सोही अवधिको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म को करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै ४६ उद्योगबाट उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
हाल सात उद्योग अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् भने केही उद्योगले किस्ता तिर्न रोकेका छन् । ५८ उद्योगमध्ये १२ उद्योगले मात्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने दुई सरकारी उद्योगले रकम तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाँकी उद्योगबाट रकम असुल गर्ने विषय अझै सरकार र प्राधिकरणका लागि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।
