दुई आत्मदाह, एकै प्रश्न : राज्यको असफलता कि समाजको मौनता ?

आत्मदाहका घटनासँगै सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुनः चर्किएको छ । काठमाडौँमा केही दिनयता निरन्तर प्रदर्शन भइरहेका छन् भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको भूमिका, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी र समाजको संवेदनशीलतामाथि व्यापक बहस चलिरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी घटनालाई केवल वर्तमान सरकार वा कुनै एक राजनीतिक दलको असफलताका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको सुकुमबासी समस्या, बढ्दो आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महँगी र मानसिक तनावको सञ्चित परिणामका रूपमा पनि यी घटनालाई हेरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक वृत्तमा भने घटनालाई लिएर आरोप- प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ । सत्ता पक्षमाथि व्यवस्थापन कमजोर भएको आरोप लागिरहेका बेला प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । यद्यपि आलोचकहरूले विगतका सरकारले पनि सुकुमबासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसकेको स्मरण गराएका छन् ।

यसबीच सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको भए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रित परिवार थप समस्यामा परेका थिए । घटनापछि प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका विभिन्न दलका नेता तथा अभियन्तामाथि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विरोध प्रदर्शन अझ चर्किएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले आर्थिक अभाव, सामाजिक दबाब र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले धेरै नागरिक गम्भीर मानसिक तनावमा बाँचिरहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयका रूपमा लिन आवश्यक भइसकेको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले थालेका प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, सुरक्षित आवास, रोजगारीको व्यवस्था र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अभावले कार्यान्वयन कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

गणेश नेपाली र अश्विन राउतको मृत्युले राज्य, समाज र परिवार सबैलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ-आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकटमा परेको नागरिकको अन्तिम सहारा आखिर को हो ? यी घटनाले अब केवल राजनीतिक बहसभन्दा पनि प्रभावकारी नीति, जिम्मेवार कार्यान्वयन र नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको सन्देश दिएको छ ।