काठमाडौं / स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया फेरि सक्रिय बन्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झण्डै एक सय हाराहारीमा प्रस्तावहरू पेश भएसँगै पुनर्संरचनाबारे बहस तीव्र भएको हो ।
मन्त्रालयमा पुगेका ९७ वटा प्रस्तावमध्ये कतिपय वडाको सीमाना मिलानसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाउँपालिकाहरू गाभेर नगरपालिका बनाउने वा स्तरोन्नति गर्ने सुझाव छन् । यी प्रस्तावहरू स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रसम्म पुगेका हुन् ।
यसैबीच, नेपाल नगरपालिका संघले पनि देशभरका प्रस्तावहरूको अध्ययन गरी फागुन २०८२ मा मन्त्रालयलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा केही उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्न, केही नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउन र धेरै गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संघले देशभर ८३ वडामा सीमा, कार्यक्षेत्र र पहुँचसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत सहरी व्यवस्थापनका लागि ‘काठमाडौं मेट्रो सिटी’ अवधारणा अघि सारिएको छ, जसले यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले बुटवललाई वरपरका क्षेत्र समेटेर महानगर बनाउन, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरमा स्तरोन्नति गर्न र काभ्रेका बनेपा, धुलिखेल तथा पनौतीलाई गाभेर उपमहानगर बनाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्लाका सदरमुकाम रहेका गाउँपालिकालाई पनि नगरपालिका बनाउने सिफारिस गरिएको छ । संघका अनुसार केवल जनसंख्या होइन, जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि र चलायमान जनसंख्यालाई समेत मापदण्ड मान्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अध्ययनले थप ३१ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउन उपयुक्त ठहर गरेको छ, विशेषगरी हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हाल देशभर ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । तर तीमध्ये धेरै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको र प्रशासनिक खर्च बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघले संख्या पुनरावलोकन र एकीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
वडा तहलाई सशक्त बनाउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन घटाउने र विकास बजेट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार आगामी निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको सीमा र संख्या टुंग्याउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई समयमै निर्णय गर्न दबाब बढ्दै गएको छ ।
