काठमाडौं । आदिवासी जनजाति बहुराष्ट्रिय संघ, नेपालले संविधान–२०७२ लाई जनसंघर्षको मर्मविपरीत थोपरिएको उत्पीडनकारी दस्तावेजको संज्ञा दिँदै फाल्गुन २१ गते गरिन लागेको कथित संसदीय निर्वाचनलाई दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताले आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिन र जनघाती नीतिलाई वैधानिकता दिन रचेको षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ ।
केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मिसेकद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा संविधान–२०७२ ले जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय उत्पीडनको ऐतिहासिक अन्त्य गर्नुको साटो एकात्मक, उच्च जातीय, ब्राह्मणवादी र हिन्दु अहंकारवादी राज्य संरचनालाई जोगाउने काम गरेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ—जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको मूल लक्ष्य स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघात्मक राज्य प्रणाली भए पनि राज्य पुनर्संरचनाको नाममा सात प्रदेशे कथित संघीयता थोपरिँदै आन्दोलनमाथि गम्भीर राजनीतिक घात गरियो ।
संघले नेपाल बहु–राष्ट्रिय, बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक र बहु–धार्मिक देश भएको ऐतिहासिक यथार्थ संविधानले स्वीकार गरे पनि, करिब २४० वर्षदेखि गोर्खा राज्य विस्तारसँगै स्वतन्त्र राष्ट्र, जाति र समुदायमाथि लादिएको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न संविधान–२०७२ पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ । बरु उक्त संविधानले उत्पीडनलाई थप संस्थागत र वैधानिक बनाएको संघको आरोप छ ।
वक्तव्यमा विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्था नै जातीय उत्पीडन, वर्गीय शोषण र राष्ट्रिय पराधीनताको मूल स्रोत भएको दाबी गर्दै देशलाई निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म सीमित राख्ने यो व्यवस्थाले आम जनताको मुक्ति सम्भव नहुने स्पष्ट गरिएको छ । त्यसैले देशलाई स्वाधीन संयुक्त सरकार र नयाँ जनसंविधानमार्फत् संघीय समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अग्रसर गरिनु आजको ऐतिहासिक अपरिहार्यता भएको संघको निष्कर्ष छ ।
संघले फाल्गुन २१ को निर्वाचनलाई ताजा जनादेशको नाममा लुट, खसोट, शोषण र दमनलाई निरन्तरता दिने जनघाती प्रक्रिया भएको ठहर गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायलाई उक्त निर्वाचनको भ्रममा नपर्न र सशक्त बहिष्कारमार्फत संघर्षमा उत्रिन आह्वान गरेको छ ।
वक्तव्यको अन्त्यमा संघले दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनलाई अझ व्यापक, संगठित र निर्णायक बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उत्पीडित समुदायहरूको वास्तविक मुक्ति संघर्षबाटै सम्भव हुने स्पष्ट पारेको छ ।
