विराटनगर । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विराटनगरस्थित विराट टिचिङ हस्पिटलका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि शनिबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनले अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ठप्प बनेको छ भने सयौँ बिरामी उपचारविहीन बनेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो केवल तलब वृद्धिको आन्दोलन नभई स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सरकारले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने सङ्घर्ष भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारी पाँचौँ तहका कर्मचारी सरह नर्स र प्यारामेडिक्सहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन निजी अस्पतालहरूले लागू नगरेपछि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
“सरकारले तोकेको तलब कार्यान्वयन गरियोस्”
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी धीरज ठाकुरका अनुसार उनीहरूको मुख्य माग सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको तलब हो । “अहिले सरकारी सेवामा पाँचौँ तहको कर्मचारीको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ,” ठाकुरले भने, “तर हामीले पाउने आधारभूत तलब १२ हजार १७० रुपैयाँ मात्रै छ — यो सरासर श्रमशोषण हो ।”
उनका अनुसार अस्पताल प्रशासनले विभिन्न भत्तासहित २४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब दिइरहेको दाबी गरे पनि त्यो सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै कम छ ।
वार्ताबाट निष्कर्ष ननिस्किँदा अनिश्चितता
स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मध्यस्थता गर्दै शनिबार स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रशासन र प्रशासनबीच वार्ता गरेको थियो । करिब दुई घण्टासम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले वार्ता सकारात्मक रहेको र आइतबार पुनः छलफल हुने जनाए ।
तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएका छन् भने प्रशासन तत्काल तलब वृद्धि गर्न तयार छैन । यसले आज (आइतबार)को वार्ता सफल हुने सम्भावनालाई अनिश्चित बनाएको छ ।
नयाँ भर्ना बन्द, बिरामी रेफर
स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेनिस कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी काममा नफर्किएपछि सेवा सञ्चालन असम्भव भएको हो ।
“स्वास्थ्यकर्मीहरू नभएपछि नयाँ बिरामी भर्ना रोकिएको छ,” कार्कीले भने, “अहिले सामान्य वार्डका बिरामीहरूलाई समेत अन्य अस्पतालमा रेफर गर्नुपरेको छ।”
यसले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार लिएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरूलाई विशेष समस्या परेको छ । आकस्मिक सेवा, आईसीयू र एनआईसीयूमा रहेका बिरामीहरूको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण बनेको बताइएको छ ।
अस्पताल प्रशासनको गुनासो — “राज्यले कानून लागू गरोस्”
अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको मागलाई सैद्धान्तिक रूपमा सही ठाने पनि आन्दोलनको तरिका गलत भएको टिप्पणी गरे । “म आफैं स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब ४० हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने पक्षमा छु, तर आईसीयू र एनआईसीयूजस्ता संवेदनशील ठाउँ छाडेर आन्दोलन गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार अस्पतालले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको तर आधिकारिक पत्र नआएको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । “हामी राज्यभन्दा ठूला होइनौं, सरकारले कानूनी रूपमा लागू गर्यो भने हामी पालनामा तयार छौं,” उनले थपे ।
