– धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कन्चन’
भदौ २३ र २४ गतेको जनबिद्रोह एकाएक भएको थिएन । दलाल पूँजीवादी व्यवस्था भित्र गुम्सिएको बेथितिको विष्फोट थियो । संसदवादी दलाल तथा नोकरशाहबाट देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको थियो । तस्करी, महँगीले सिमा नाघेको थियो । सत्तामा केही नेताहरुको सिन्डिकेट थियो । नोकरशाह र संसदवादी राजनीतिज्ञका बीच आ-आफ्ना क्षेत्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्टेलिङ थियो । आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्टी वा पार्टीको एउटा गुट र गुटका व्यक्तिहरु मध्येको सिन्डिकेटले सत्तालाई केही माफियाहरुको एकाधिकार लादिएको थियो । यिनै आन्तरिक कारणले बिद्रोह उठेको थियो ।
यो जनबिद्रोहलाई तीन भागमा बुझ्नु पर्दछ । प्रथम, दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले थोपरेको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कुशासनको परिणाम देश उकुसमुकसको अवस्थामा थियो । संसदवादी लुटेराहरुका लागि सतहमा शान्त देखिएपनि जनताको असन्तोष, आक्रोस र सत्ताका बिरुद्धको घृणा खरानी भित्रको आगो झैं झरिलो थियो । जनताको आक्रोस कुनै पनि समयमा भीषण बिद्रोहको ज्वालामुखीको रुपमा विस्फोट हुने सम्भावना थियो । यही आन्तरिक र प्रमुख कारणले देशमा उत्पीडन भोगिरहेको युवा शक्ति बिद्रोहमा खनियो । दोस्रो, भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाएर (तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्) काठमाडाैंमा १७ जना र इटहरीमा २ जना गरी १९ जनाको हत्या गरेपछि २४ गते देशभरको जनसागर बिद्रोहमा खनियो । त्यो बिद्रोहले संसदवादी नेताहरुको घरमा आगो मात्र झोसेन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राज्यको सर्बोच्च निकाय राष्ट्रपति भवनमा समेत आगो झोस्यो । तेस्रो, बिद्रोहको नेतृत्व सचेत राजनीतिक पार्टी, संगठन र बिचारबाट निर्देशित नभएको अवस्थामा सत्ता रिक्तता हुन पुग्यो र त्यसको स्थान ह्यासट्याग प्रयोग गर्न सक्षम एनजीओ, आईएनजीओले लिन पुग्यो, जुन सुबिधामा जोडिएका मानिसहरुले सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दै नेपाली बेथितिको भण्डाफोर गरेका थिए । त्यसैलाई अहिले साम्राज्यवादको चलखेल भनेर व्यापक प्रचार गरिएको छ । सर्वविदितै छ कि साम्राज्यवादका एजेन्टको रुपमा एनजीओ, आईएनजीओ चलाउने मध्ये नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस प्रमुख पार्टी हुन् । त्यसपछि माके, राप्रपा, रास्वपाहरु पर्न आउँछन् । साम्राज्यवादको चाकरी र कमिशनकैलागि तिब्बती सरणार्थीलाई आश्रय दिने सहयोगको च्यादरभित्र दलाल पूँजीपतिहरुले देशका गुम्बाहरुमा टीओबी पैदा गरेका छन्, त्यसको संरक्षण गरेका छन् र उनीहरुका अवान्छित गतिविधिहरुलाई सुरक्षित स्वर्ग प्रदान गर्दै आएका छन् । निश्चित रुपमा भदौ २३ र २४ को बिद्रोह, र त्यसपछिका घटना हुनुको पछि आन्तरिक रुपमा देशको दलाल पूँजीवादी सत्ताको असफलता, प्रमुख कारण छ, र नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता सहायक कारण छ । कमिशनकालागि एमसीसी पास गर्ने र कमिशनकैलागि जीएसआईमा हस्ताक्षर गर्ने माफियाका लागि कमिशननै प्रमुख भएपनि भी–पावरकालागि ठूलो टकरावको विषय थियो । सत्तासिन दलहरुबीच ज्यानी दुस्मनी, जनता र सत्ताबीच दुईकिनारको सम्बन्ध र मित्र राष्ट्रहरुबीच खेलाँचीपूर्ण कुटनीति र क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा देशमा चलेको वर्गसंघर्षलाई सर्वहारा लोकतन्त्रमा बदल्न सक्ने अवस्था नरहनु देशमा चालबाजी चलाउने बिदेशी शक्तिलाई खुला ठाउँ दिनु थियो ।
जनताको असन्तुष्टि बढ्नुमा दलाल पूँजीवादी व्यवस्थानै जिम्मेवार छ । २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै जनतालाई रोजगारी दिने देशका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द गरिए । देशमा राजनीतिक परिवर्तन चाहने युवाहरुलाई विदेश धकेलियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्याधिक मुनाफा युक्त व्यापारमा बदलियो । किसानका जमिनहरु, साना व्यवसायीहरु, उद्यमिका साना ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुका घरसम्पत्ति बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले हडप्ने प्रक्रिया चलाईयो । नीजि क्षेत्रबाट चलाइएका कतिपय उद्योगहरुलाई ऋणको फन्दामा हालेर बन्द गरियो । उद्यमी र सरकारबीचको टकराव बिद्युत महसुल र कर असुलीको मुद्दामा बढ्दै गयो । देशका राष्ट्रिय गौरब भनिएका आयोजनासहित साना ठूला आयोजनाहरु दलाल र नोकरशाहका भ्रष्टाचारका लागि स्रोत बन्दै गए ।
सत्तामा बेथितिको चाङ् यति ठूलो बन्यो कि संसदवादी नेताहरुको झगडा केबल देशमा कुन पार्टी र कुन नेताले लुटपाट गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत थियो । आफ्ना भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र अरुका भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने प्रक्रिया चल्दै गयो । देशको सम्पत्ति आफ्ना ठेकेदारको हातमा दिने र अरुलाई नजिक पर्न नदिने प्रचलन संस्थागत भयो । देशका अत्याधिक जनतामा भविष्य प्रतिको अन्योलता र अन्धकारको उकुसमुकससहितको असन्तुष्टि प्रेसर कुकरमा भरिएको ग्याँस झैं विस्फोटकको अवस्थामा पुगेको थियो । यसको सेफ्टी भल्व खोल्न नसक्दा विष्फोट हुनु अनिवार्य थियो । कैयाैं वर्षदेखि चलेको यो प्रक्रिया भदौ २३ र २४ गते ज्वालामुखी भएर विस्फोट भयो ।
त्यो ज्वालामुखीले आफैंलाई सत्ताको मसिहा ठान्ने अहंकारी, हठी र एकाधिकारवादीको नीजि शिविरमा आगो झोस्यो । जनआक्रोसको ज्वालामुखी केवल राजनीतिक मात्र रहेन, यो भौतिक कारबाहीमा उत्रियो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा सरकारले १९ जनताको हत्या गरेपछि २४ गते आम जनता प्रतिशोधपूर्ण प्रत्याक्रमणमा उत्रियो । दुई दिनको आन्दोलनमा २६४२ राउनड गोली फायर गरिएको थियो, जसबाट उत्पन्न परिणामले २३७५ जना घाईते भएका थिए । जनआक्रोसको सीमा अनियन्त्रित बन्यो, संसदवादी दलाल नेताहरुका घरमा आगो लगाउनेदेखि जनतामाथि लुटको शासन थोपर्ने सिंहदरबार, संसद भवन, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमासमेत कारबाही भयो । प्रारम्भिक आँकडाअनुसार जनताले २४ गते देशभरमा ६८८ सरकारी कार्यालय सेबोटेज गरे, ३०७ प्रहरी चौकी कब्जा गरी १२७८ हतियार कब्जा गरे । यो नेपाली इतिहासको अद्भूत कारबाही थियो, जनताको आक्रोसको परिणाम थियो । शुशिला कार्कीको सरकारले आन्दोलनकारी ती युवाहरुलाई खोजी-खोजी जेल पठाउने काम गरिरहेको छ । देशमा चलाइएको बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनमा आगो लगाउने योद्धाहरुमाथि अपराध गरेको बिल्ला भिराई रहेको छ । यो वर्तमान दलाल पूँजीवादी सुशिला सरकार र साम्राज्यवादको गोटीको रुपमा चलेको मन्त्रीपरिषद्को राजनीतिक अपराध हो ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने सिंहदरबारमा आगो लगाउने युवाहरु नै भएपनि दोष उनीहरुको होइन, सिंहदरबारमा आगो लगाउने दोष नेपालको दलाल पूँजीवादी संविधानकै हो र यो संविधान बाट निर्दिष्ट दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको हो । दश बर्षसम्म चलेको महान जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य नेपालमा आमुल परिवर्तन गरी जनताको शासन स्थापना गर्नु थियो । दश वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको आन्दोलनको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, तर त्यो गणतन्त्रलाई देशभित्रका प्रतिक्रियावादी र संसारका साम्राज्यवादीहरुले दलाल पूँजीवादी गणतन्त्रमा बदलेका थिए । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले देशमा बेथिति, बिसंगति, लुट भ्रष्टाचार जस्ता कुशासन निम्त्याउनु अनिवार्य थियो, यो नै यसको अन्तर्निहित चरित्र थियो । नीति र सिद्धान्तमा “गणतन्त्रको उपहार गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार” भनिएको थियो । व्यवहारमा गणतन्त्रको उपहार गाउ-गाउँमा भ्रष्टचार भएको थियो । जन्मेदेखि भ्रष्टाचार देखेका युवाहरुले र हुर्किंदै गर्दा बेथितिको जाँतोमा पिसिएका नेपाली नागरिकले मौका पाउँदा सिहदरबार, संसदभवन, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमा आगो लगायो । यो आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो ।
अहिले देशमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई साम्राज्यवादीहरुले डिजाईन गरेको, तिब्बती लडाकुहरुले बिध्वंस मच्चाएको, भनेर आन्दोलनकारी युवाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, थुनछेक गर्ने, हतकण्डा अपनाइएको छ । सत्तामा एनजीओ, आईएनजीओको हाली मुहाली छ । यसले देशमा फेरी त्यहि स्थिति पैदा गर्ने छ, जुन भदौ २३ र २४ मा भएको थियो । दश बर्षको जनयुद्ध पनि नेपाली जनताले गरेको युद्ध थियो । देशमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ वलिदान थियो । देशी–बिदेशी प्रतिक्रियावादीहरु, जनताका दुश्मनहरुले त्यसलाई साम्राज्यवादी भारतबाट चलाइएको युद्ध भनेर विभ्रम पैदा गरे र अन्तत भारतकै योजनामा १२ बुँदे गराइयो । अहिले पनि जनताको आन्दोलनलाई साम्राज्यवाद र उसको डिजाईनमा भएको भन्दै प्रचार गरिएको छ । थुनछेक र कारबाही गर्ने हो भने सत्तालाई बन्धक बनाउने संसदवादीहरुलाई गरिनु पर्छ । नवयुवा, विद्यार्थी र जनतामाथि गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने हत्याराहरु माथि गरिनु पर्थ्यो । कारबाही ती भ्रष्टाचारी, एकाधिकारवादी, वित्तीय माफीयाहरुका विरुद्ध गर्नु पर्थ्यो, जसले देशमा आन्दोलनको आगो फुकिरहेको छ ।
आन्दोलनकारी नवयुवाहरुमा विद्रोहको ज्वालामुखी आउनु स्वाभाविक थियो । त्यो बिद्रोहलाई वर्गीय पक्षधरता, मुक्ति र समृद्धिको बाटोमा लैजान सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, दर्शन र संस्कृतिको आवश्यक हुन्थ्यो । तर नेपालका एनजीओ, आईएनजीओ, साम्राज्यवादी एजेन्टहरुले बिचार, राजनीति, र संगठनको आवश्यकताका विरुद्ध निरन्तर बिष बमन गरिरहेका थिए । विद्यार्थी, मजदुर किसानलाई विचारधारात्मक सचेतनाबाट अन्धकारमा धकेल्दै आएका थिए । मजदुर, किसान, व्यवसायी, उद्यमी सबै क्षेत्रमा राजनीतिक चेतना, सहि र गलतका बीचको भेद, सत्य र तथ्य बोध गराउने खोज र अनुसन्धानमा बन्ध्याकरण गर्दैआएका थिए । उनीहरुले युवाहरुलाई साम्राज्यवादी सिद्धान्त अनुसार दर्शनमा–उत्तरआधुनिकतावाद, राजनीतिमा–उदारतावाद, अर्थतन्त्रमा– उपभोक्तावाद, संस्कृतिमा वितण्डतावादमा पुर्याउन चाहन्थे र त्यही अनुसार डाटा साम्राज्य चलाउँथे । त्यसको प्रभावनै जेन-जी नामको नवयुवा आन्दोलनमा अभिव्यक्त भयो । जनताको हितमा हुने विचारधारात्मक प्रष्टता, वर्गीय पक्षधरता, सत्तासम्वन्धी आवधारणाको अभावमा युवाहरु आन्दोलनको मूल मुद्दाबाट बिमुख हुनु पर्यो । राज्य सत्तामा हुनु पर्ने परिवर्तन हुन सकेन । शासकीय सत्तामा केही परिवर्तन देखियो । तर राज्यसत्तामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । मन्त्रीहरु बर्खास्त गरिनु, केपीलाई कुर्सीबाट अपदस्त गर्नु, संसद बिघटन गर्नु, शासकीय सत्तामा भएका परिवर्तन हुन् । नेपाललाई चाहिएको सत्ता परिवर्त थियो र अहिले पनि त्यसको आवश्यकता यथावत रहेको छ ।
यस पछिका दिनहरुमा घटनाक्रमहरुले गजबले चक्कर लगाउन पुगेको छ । देशको आवश्यकता देशको राज्य सत्तामा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता थियो र अहिले पनि छ । तर आन्दोलनकारी शक्तिमा एउटा गलत मान्यता भरिएको थियो, बिचार, राजनीति, सिद्धान्त भनेको केही होईन । आन्दोलन सबथोक हो । वास्तविक अर्थमा यो बाकुनीनवादी अराजकतावाद थियो । बाकुनिनवादी अराजकतावाद नेपालमा प्रयोग हुन पुग्यो ।
बाकुनीनवादी अराजकताको परिणाम आन्दोलन सबै चीज हो, परिणाम केही होईन भन्नेमा युवाहरुलाई पुर्यायो । नव युवाले आन्दोलनमा जीवन दिइयो, तर सत्ताको चरित्रको बारेमा ध्यान दिइएन, वर्ग सापेक्षताको बारेमा ध्यान दिइएन । नेपालमा भएका बिगतका आन्दोलनहरुको समीक्षामा ध्यान दिइएन । भदौ २४ गते केही घण्टा, नेपाली सेनाले सत्ता हातमा लिनु पूर्व, जनताको हातमा सत्ता आयो । जनताको हातमा सत्ता आएपछि पुरानो संविधान खारेज गर्नु पर्थ्यो । नयाँ राष्ट्रपति बनाईनु पर्थ्यो । जनपक्षीय नयाँ संविधान अथवा समाजवादी गणतन्त्र स्थापित गर्ने संविधान निर्माण गर्न संविधान आयोग गठन गरिनु पर्थ्यो वा संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गरिनु पर्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्नु पर्थ्यो । देशको सम्पत्ति राष्ट्रिय उद्योगहरु स्थापना र भएका उद्योगहरु संचालनमा लगानी गर्ने घोषणा गर्नु पर्थ्यो । दुई कार्यकाल भन्दा बढी चुनाव उठ्न नपाउने गरी जननिर्वाचित राष्ट्रिपति, विज्ञहरुको मन्त्री परिषद, जननिर्वाचित न्यायपालिका अन्तरगत प्रधान न्यायधीश जनताले निर्वाचन गर्ने प्रणाली र जन्मसिद्ध जनताको जमिनमा अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था घोषणा गरिनु पर्थ्यो । तर भदौ २४ को जनताको हातमा रहेको सत्ता संगठित थिएन । बिचार र राजनीतिबाट दिक्षित थिएन । जसको परिणाम सत्ता जनताको हुने अवस्था बन्न पाएन । उल्टो नेपाली सत्ताले पश्चगमनको बाटो समात्यो र एनजीओ, आईएनजीओको हातमा पुग्यो । देश साम्राज्यवादी शक्तिको खेलमैदान हुने खतरामा पुग्यो । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने अवस्था पैदा भयो ।
भदौ २३ र २४ को जनबिद्रोहमा हाम फाल्ने युवा समुदायले पुराना नेताहरुमा केवल राष्ट्रघाती चरित्र देख्यो । बेथिति र भ्रष्टाचार देख्यो । अहिलेका सत्तासिन संसदवादी नेताहरुमा भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको श्रृङ्खला देख्यो । देशभर भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डै काण्ड मच्चाउने नेताहरु सत्तामा चिप्कने प्रवृत्तिलाई बढार्न कुनै संविधानले काम नगरेको पनि देख्यो । नियम र कानुनहरुले माफियाका अघि आफ्नै कान समातेको देख्यो । देशको माया गर्ने जनताकालागि सत्ताधारीको घरमा आगो लगाउनु बाहेक अर्को उपाय देखेन । त्यो अवस्थामा २३ र २४ को आन्दोलनको आवश्यकता थियो र भयो पनि । तर, नेपाली सत्तामा किन यस्तो भैरहेको छ र त्यसको दिगो समाधान के हुन्छ ? त्यसको कारणहरु युवाहरुले खोजेन । त्यसका पछि रहेका कारणहरुमा दलाल पूँजीवादी सत्ता, त्यसको उत्पादन पद्धति, त्यसको पश्चगामी चरित्र हो भन्ने विषयलाई गहिराईमा खोजेन । आन्दोलन गर्ने युवाहरुले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कल्पना गर्यो, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको आवश्यकता बोध गर्यो, तर बोध गरे अनुसार व्यवहारमा लैजान सुशिला कार्की, नेपालमा चलेका एनजीओ र आईएनजीओबाट सम्भव छैन भन्ने तिर अध्यन गरेन । त्यसको निम्ति सरकार युवाको होस या पाकाहरुको देश बदल्ने नीति आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको बोध गरेन, त्यसलाई अध्यन गर्ने काम गरेन ।
भदौ २३ र २४ को जनबिद्रोह पछि पनि नेपालको शासन व्यवस्था पुनः गन्तव्य बिनाको गन्तब्य तिर हिँडिरहेको छ । सरकारले चुनाव गरोस् या संविधानमा संशोधन, डण्डा चलाओस् या कोर्राको बौछार, देशमा जहिले सम्म आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समस्या रहिरहने छन् ।
संसदवादी पार्टीहरु संसदको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् । राजावादीहरु राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने रडाको चलाई रहेका छन् । परिस्थितिले पुराना पार्टीहरु चुनावको हल्ला गरिरहेका छन् । संसदको पुनर्स्थापना होस या चुनाव, त्यसले उही पुरानो भ्रष्टाचारी सत्तालाई मजबुत बनाउने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । यसरी हेर्दा देशको कुनै पनि चिजहरु आफ्नो लयमा छैनन् । तर सबै चीजहरु आफ्नै लयमा छन् । कुनै पनि चीजहरु संविधानको लयमा छैनन् (पुरानो होस् या नयाँ), तर सबै लयमा छन् किनकि यो संविधानमा होइन, शासनमा चलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु छ, तर कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन, संसदको चुनाव गर्नु छ तर संसद बिघटन गरिएको छ । सबै चिजहरु अन्तरबिरोधि छन्, विधिले व्याख्या गरेको छैन, बिधाताले बात मारेको छ ।
आन्दोलनले पुराना पार्टी र संगठनहरु, तीनका पुराना मान्यताहरुलाई भत्काई दिएको छ । सबै संसदवादी पार्टी भत्कन र पुनर्गठन हुन बाध्य भएका छन् । त्यतिमात्र होईन, बर्षामा च्याउ उम्रिय जस्तै संसदवादी नीति र कार्यक्रम सहितका नानाथरी पार्टीहरु उम्रिरहेका छन् । उनीहरु चुनावी प्रतिपर्धामा च्याखेँ थाप्ने छन्, किनकि यो यस्तो अवसर हो, यहाँ दाउ पर्यो भने अकुत मुनाफा हुने जुवाको खाल चलेको छ । यसरी देख्न सकिन्छ कि देश अहिले गन्तव्य बिनाको गन्तब्यमा हिँडिरहेको छ ।
सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले विकशित परिस्थितिलाई गम्भिरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । सामान्यतः जनताको बिद्रोहले जनतामा खुसी, उत्साह, र भविष्य प्रति आसा जगाउने गर्छ, तर, अहिलेको आन्दोलनले आम जनतामा निरासा, कुण्ठा र आशंका मात्र पैदा गरेको छ । राज्य सत्ता र प्रणालीमा अझ अन्योलता थपेको छ । कारण एउटै हो, ४५ जना शहिदको रगत अज्ञानतामा बग्यो । आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको ज्यान गयो । धेरैलाई घाईते र अपांग बनायो । रहस्यवादले युवा आक्रोसलाई सम्मोहित बनायो, भ्रष्टाचार रहित समाजको आकांक्षाले आन्दोलनमा डोर्यायो । परिणाम पूँजीपतिहरुको हातमा दुई-दुई लड्डुहरु परेका छन्, सत्ता र सम्पत्ति, नेपाली जनताको हातमा केवल खरानीको डल्ला परेको छ । यसले केवल साम्राज्यवादका एजेन्टहरु, जनताका लुटेराहरु र एनजीओ, आईएनजीओहरु, देशलाई कंगाल बनाएर बिदेशीको जुठाेपुरोमा बाँच्न रुचाउनेहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
यो परिस्थितिले जनतामा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता बोध गराएको छ । सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, विचार र दृष्टिकोणको आवश्यकता छैन भन्ने हल्ला व्यवहारिक रुपमा च्यातिएको छ । अबको संघर्ष जनताको बिद्रोहमा सम्भव छ भन्ने व्यवहारिक रुपले पुष्टि भएको छ । अबको आन्दोलन भने भदौ २३ र २४ मा भएको जनविद्रोहबाट पाठ सिकेर जनताको सत्ता स्थापित गर्ने प्रणका साथ हुने छ ।
कात्तिक १९, २०८२
