काठमाडौं / नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले केवल १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । यससँगै मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले उच्च आयमा लाग्ने करदरसमेत घटाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करदातामाथिको भार कम गर्न, उपभोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्न तथा कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउन आयकरको संरचनामा व्यापक संशोधन गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुनेले पहिलो १० लाखमा १० हजार रुपैयाँ र थप आयमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १५ लाखसम्म ६० हजार रुपैयाँ तथा सोभन्दा माथिको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने करदाताले २७ प्रतिशत करसँगै अतिरिक्त २ प्रतिशत अधिभार (सर्चार्ज) समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई अघिल्लो व्यवस्थाको ३९ प्रतिशतबाट घटाएर प्रभावकारी रूपमा २९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कदमका रूपमा हेरेका छन् । यद्यपि, निवृत्तिभरण कोष तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको निवृत्तिभरणसम्बन्धी आयमा भने यो कर व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एकल व्यक्तिका लागि पहिलो ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी मध्यम वर्गीय कर्मचारी तथा नियमित तलबभत्ता खाने करदातालाई उल्लेखनीय राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने उच्च आय भएका व्यक्तिका लागि पनि करदर घटाइएकाले कर प्रणाली थप आकर्षक र लगानीमैत्री बन्ने सरकारको विश्वास छ ।
