काठमाडौं । सरकारी सरह तलब–सुविधा र पेशागत मर्यादासहितका माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नर्सहरूको आन्दोलन फेरि तीव्र बनेको छ । सरकारले निजी अस्पतालका प्रतिनिधिसँग गरेको सहमति अधुरो र एकतर्फी भएको भन्दै नर्सहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार बेलुका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्ताबाट नर्सिङ संघ, निजी अस्पताल र मन्त्रालयबीच २३ बुँदे सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरूले कात्तिक महिनादेखि नै सरकारी पाँचौँ तह (तलब ३४,७३० रुपैयाँ) बराबर तलब दिने र अन्य निजी अस्पतालहरूले हाललाई २७,७८४ रुपैयाँ तलब दिने निर्णय भएको थियो । साथै, एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरी सबैलाई सरकारी मापदण्डअनुसार पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. बुढाथोकी, नर्सिङ संघका पदाधिकारी तथा निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । तर कार्यदलमा सहभागी नर्स ज्योति रानाभाटले सहमति अपुरो भएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
यही सहमति ‘अधुरो’ र ‘एकतर्फी’ भएको भन्दै आइतबार आन्दोलनरत नर्सहरूले नर्सिङ संघको कार्यालय घेराउ गर्दै तीव्र विरोध जनाए । उनीहरूले संघले नर्सहरूको राय विना सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् । दबाबपछि संघ र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूबीच आकस्मिक छलफल भएको र अन्ततः संघले सरकारसँगको सहमतिबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
संघकी महासचिव देवकुमारी आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले माग सम्बोधनका लागि ४८ घण्टाभित्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै नर्सिङ सेवा ठप्प पारिनेछ ।”
यससँगै नर्सहरूको आन्दोलन पुनः निर्णायक चरणमा पुगेको छ । नर्सिङ संघले अब आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सहमतिको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न कार्यदल सक्रिय रहेको बताएको छ ।
यसबीच, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले दुवै पक्षलाई संवाद र आपसी सहमतिको बाटोबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
